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National Rural Livelhood Mission

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा शुरू की गई एक सरकारी पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संचालित परिवारों, के लिए स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना है। एनआरएलएम को आजीविका भी कहा जाता है और इसका उद्देश्य समुदाय-संचालित पहलों के माध्यम से ग्रामीण लोगों को सशक्त बनाना, उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाना और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।

एनआरएलएम की मुख्य विशेषता स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन और वित्तीय संस्थानों के साथ उनके जुड़ाव के माध्यम से महिलाओं के सामूहिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करना है, जिससे किफायती ऋण, कौशल प्रशिक्षण और बाजार संपर्क तक पहुंच सुनिश्चित हो सके।

सिंहावलोकन

  • गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम
  • गरीबों का समुदाय आधारित विकास
  • वित्तीय समावेशन और आजीविका सुदृढ़ीकरण

विशेषताएँ

  • कम मार्जिन आवश्यकता
  • कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं
  • आकर्षक ब्याज दर -.--%* से शुरू
  • मिशन मोड में कार्यान्वयन
  • गरीबों की सहभागी पहचान (पीआईपी): बीपीएल सूची पर आधारित नहीं
  • सामुदायिक आधारित संस्थानों का विकास
  • प्रशिक्षण; क्षमता निर्माण और कौशल विकास
  • परिवर्ती निधि के अतिरिक्त सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ)
  • पूंजी सब्सिडी के स्थान पर ब्याज सब्सिडी
  • संघों के माध्यम से मार्गदर्शन

पात्रता

  • आपसी आत्मीयता पर आधारित महिला स्वयं सहायता समूह (WSHG) जिसमें कम से कम 5 सदस्य हों और गठन के बाद से 6 महीने से सक्रिय हों।
  • शारीरिक रूप से विकलांग/ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मामले में मिश्रित लिंग वाले स्वयं सहायता समूह स्वीकार्य हैं।
  • स्वयं सहायता समूहों को पंचसूत्रों का पालन करना होगा: नियमित बैठक/बचत/आपसी ऋण/भुगतान और अद्यतन अभिलेख रखना।
  • पुराने और निष्क्रिय स्वयं सहायता समूह भी पात्र हैं, बशर्ते वे पिछले 3 महीनों से सक्रिय हों।

सुविधाएँ

  • आसान भुगतान: 6 से 72 महीने
  • ऋण विकल्प: नकद ऋण और सावधि ऋण
  • ऋण राशि: समूह की कुल पूंजी का 4 से 8 गुना

दरें और अन्य

  • ब्याज दरों और सेवा शुल्कों के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें
  • अधिक जानकारी के लिए कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
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